छतरपुर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में प्रशासनिक कसावट लाने और जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से गुरुवार को कलेक्टर मृणाल मीना की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में समय-सीमा (टीएल) बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर जिला दंडाधिकारी (एडीएम) विनय द्विवेदी, जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) सहित विभिन्न विभागों के जिला प्रमुख उपस्थित रहे। बैठक के दौरान कलेक्टर ने शासकीय योजनाओं की प्रगति, कानून-व्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की गहन समीक्षा करते हुए लापरवाह कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
स्वामित्व योजना में तेजी लाने और सागर-कबरई परियोजना का मुआवजा शीघ्र बांटने के निर्देश
कलेक्टर श्री मीना ने सर्वप्रथम स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना के तहत तहसीलवार रजिस्ट्री कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विशेष रूप से राजनगर, गौरिहार, नौगांव और छतरपुर तहसीलों में रजिस्ट्री कार्यों में अपेक्षित तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्र के पटवारियों के कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा। विकास परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने सागर-कबरई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के तहत शेष रह गई भू-अर्जन की मुआवजा राशि का भुगतान अविलंब सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
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डिस्टलरीज और शराब दुकानों की होगी जांच, खाद के अवैध भंडारण पर होगी सख्ती
जिले में उर्वरक की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने उपसंचालक कृषि को निर्देशित किया कि वे किसानों को एनपीके (NPK) खाद के उठाव के लिए प्रेरित करें। बैठक में जिला विपणन अधिकारी (डीएमओ) द्वारा जिले में एनपीके की पर्याप्त उपलब्धता होने की जानकारी दी गई। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जिले में उर्वरक के अवैध भंडारण, कालाबाजारी और अधिक दाम पर विक्रय पर प्रभावी निगरानी रखी जाए तथा दोषी पाए जाने पर एसडीएम तत्काल कठोर कार्रवाई करें। इसके अतिरिक्त, आबकारी व्यवस्था पर सख्ती दिखाते हुए कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्रों में डिस्टलरीज के संचालन तथा शराब दुकानों पर निर्धारित दर से कम कीमत पर शराब विक्रय की स्थिति का औचक निरीक्षण करें और सीमावर्ती इलाकों में भी कड़ी चौकसी बरतें।
बिना एसएमएस (SMS) वाले हार्वेस्टर होंगे जब्त, नरवाई जलाने वालों से वसूला जाएगा जुर्माना
आगामी रबी सीजन में फसल कटाई के दौरान नरवाई प्रबंधन को लेकर कलेक्टर मृणाल मीना ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) को सख्त निर्देश दिए कि कटाई के लिए उपयोग होने वाले प्रत्येक हार्वेस्टर में स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) लगा होना अनिवार्य है। यदि कोई भी हार्वेस्टर बिना एसएमएस के संचालित होता पाया जाता है, तो उसे तत्काल जब्त कर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाए। उन्होंने रबी सीजन के बाद खेतों में नरवाई जलाने की घटनाओं पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए अभी से पुख्ता तैयारियां करने तथा पूर्व में नरवाई जलाने के मामलों में लगाए गए जुर्माने की राशि की राजस्व अधिकारियों के माध्यम से सख्ती से वसूली कराने के निर्देश दिए।
रिहायशी इलाकों में पटाखा गोदामों की जांच और एक ही परिसर में सरकारी भवन बनाने के निर्देश
जनसुरक्षा के मद्देनजर कलेक्टर ने पटाखा गोदामों के लाइसेंस का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पटाखा गोदाम घनी आबादी या रिहायशी क्षेत्रों में संचालित न हो। इसके साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को सुव्यवस्थित करने के लिए उन्होंने नवीन स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत भवन और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए एक ही परिसर में भूमि चिन्हित करने को कहा, ताकि आम नागरिकों को एक ही छत के नीचे सभी प्रमुख शासकीय सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल सके।
अस्पताल में लापरवाही पर वेतन काटने का आदेश, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर भी सख्ती
सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए कि शिकायतों को अनावश्यक रूप से एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित कर लंबित न रखा जाए। प्रत्येक शिकायत का निर्धारित समय-सीमा में संतुष्टिपूर्ण निराकरण किया जाए। उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे शिकायतकर्ता को स्वयं समक्ष में बुलाकर उसकी बात सुनें और समस्या का वास्तविक समाधान करें। नॉन-अटेंडेड शिकायतों के मामले में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई। इसी क्रम में जिला अस्पताल में मरीजों के पलंग पर बेडशीट न बिछाने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाया और लापरवाही बरतने वाले संबंधित वार्ड इंचार्ज तथा नर्सिंग सिस्टर का एक दिवस का वेतन काटने के निर्देश जारी किए।
