लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वीबी-जी राम जी योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि योजना के तहत कराए जाने वाले प्रत्येक कार्य का डिजिटल सत्यापन किया जाए और कार्यस्थलों पर श्रमिकों की नियमित डिजिटल हाजिरी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। योजना में किसी भी स्तर पर फर्जीवाड़े, अनियमितता अथवा सरकारी धन के दुरुपयोग की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने शनिवार को ग्राम्य विकास विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ योजना की प्रगति और क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत से लेकर शासन स्तर तक प्राप्त होने वाली प्रत्येक शिकायत का अधिकतम 15 दिनों के भीतर निस्तारण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन शिकायतों का समाधान शासन स्तर से होना है, उन्हें संबंधित अधिकारी बिना देरी किए उचित टिप्पणी के साथ पत्रावली पर प्रस्तुत करें।

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि योजना के तहत मास्टर रोल, माप पुस्तिका, श्रमिकों की उपस्थिति, कार्यों के अभिलेख और भुगतान से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को डिजिटल प्रणाली से जोड़ा जाए। इनसे संबंधित दस्तावेजों का नियमित ऑडिट भी कराया जाए, ताकि प्रत्येक कार्य और भुगतान का रिकॉर्ड पारदर्शी होने के साथ सत्यापन योग्य रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के अंतर्गत कराए जा रहे सभी कार्यों का डिजिटल माध्यम से सत्यापन कराया जाए।

उन्होंने कहा कि कार्यस्थलों पर वास्तव में काम करने वाले श्रमिकों की नियमित डिजिटल हाजिरी दर्ज होनी चाहिए, जिससे उनकी उपस्थिति और किए गए कार्य का सही रिकॉर्ड उपलब्ध रहे। इसके साथ ही पूर्ण हो चुके कार्यों का सोशल ऑडिट भी कराया जाए, ताकि उनकी गुणवत्ता, उपयोगिता और पारदर्शिता की वास्तविक स्थिति सामने आ सके।

उप मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही, उदासीनता अथवा किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने और अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना, ग्रामीण परिवारों की आजीविका को मजबूत करना और गांवों का समग्र विकास सरकार की प्राथमिकता है। इस संकल्प को जमीन पर उतारने के लिए सभी अधिकारी पूरी जिम्मेदारी, प्रतिबद्धता और पारदर्शिता के साथ काम करें।