नई दिल्ली। भारत में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) कोर फ्रेमवर्क के तहत स्कोप 3 उत्सर्जन रिपोर्टिंग की आवश्यकताओं को आगे बढ़ाए जाने से 9 करोड़ से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को अनुपालन संबंधी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यह जानकारी गुरुवार को जारी चिंतन रिसर्च फाउंडेशन (सीआरएफ) की एक स्टडी में दी गई।'बिल्डिंग इंडियाज स्कोप 3 आर्किटेक्चर: ए फेज्ड रोडमैप फॉर क्रेडिबल, इंटरऑपरेबल एंड इक्विटेबल एमिशन अकाउंटिंग' शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में वैल्यू चेन से होने वाले उत्सर्जन की रिपोर्टिंग के लिए भारत की तैयारियों का आकलन किया गया है। इसमें उन बड़ी सूचीबद्ध कंपनियों पर ध्यान दिया गया है, जो अनिवार्य स्कोप 3 खुलासे की तैयारी कर रही हैं।

सीआरएफ की शोधकर्ताओं शगुन मामगेन और सैंड्रा वी. कुरियन द्वारा तैयार की गई इस स्टडी में कहा गया है कि भारत ने उत्सर्जन संबंधी जानकारी के खुलासे को अनिवार्य बनाने की दिशा में तेजी से कदम उठाए हैं, लेकिन उत्सर्जन की विश्वसनीय और एकसमान गणना के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत की करीब 27 प्रतिशत बड़ी कंपनियां पहले से ही अपनी वैल्यू चेन से होने वाले उत्सर्जन का खुलासा कर रही हैं, जो वैश्विक औसत 15 प्रतिशत से काफी अधिक है।

हालांकि, स्टडी में रिपोर्टिंग के तरीकों में काफी असमानता को उजागर किया गया है। कंपनियां ग्रीनहाउस गैस प्रोटोकॉल और ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव (जीआरआई) मानकों जैसे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन इसके लिए कोई एक समान राष्ट्रीय मानक मौजूद नहीं है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर मान्य उत्सर्जन कारकों के डेटाबेस और रिपोर्टिंग की मानकीकृत सीमाओं के अभाव में कंपनियों के खुलासों में काफी अंतर देखने को मिल रहा है। इससे यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि उत्सर्जन में वास्तविक कमी आई है या रिपोर्टिंग के तरीकों में बदलाव के कारण आंकड़े अलग-अलग दिख रहे हैं।

स्टडी में कहा गया है कि अनुपालन का सबसे अधिक बोझ भारत के एमएसएमई क्षेत्र पर पड़ने की आशंका है, जो बड़ी कंपनियों की आपूर्ति श्रृंखलाओं का अहम हिस्सा हैं। कई छोटे उद्यम पहले से ही कई तरह की नियामकीय आवश्यकताओं और पर्यावरण संबंधी अनुपालन दायित्वों का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा, उनके पास अकसर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए जरूरी तकनीकी विशेषज्ञता या समर्पित टीमें भी नहीं होती हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, कुछ बड़ी कंपनियों ने अपने आपूर्तिकर्ताओं की क्षमता बढ़ाने के कार्यक्रम शुरू किए हैं। हालांकि, प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए एमएसएमई को भी अपने स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन में कमी लानी होगी, क्योंकि इनका सीधा असर बड़ी कंपनियों के कुल स्कोप 3 उत्सर्जन पर पड़ता है।

स्टडी में चेतावनी दी गई है कि पर्याप्त सहायता व्यवस्था के बिना अचानक अनुपालन संबंधी आवश्यकताएं लागू होने से छोटे कारोबारियों की लागत बढ़ सकती है और कुछ आपूर्तिकर्ता बड़ी कंपनियों की आपूर्ति श्रृंखलाओं से बाहर भी हो सकते हैं।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए रिपोर्ट में भारत में स्कोप 3 रिपोर्टिंग व्यवस्था विकसित करने के लिए तीन चरणों का रोडमैप प्रस्तावित किया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया, "पहले चरण में कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने को प्राथमिकता दी गई है। इसमें रिपोर्टिंग की सीमाओं से जुड़े प्रोटोकॉल को मानकीकृत करना, सेक्टर-क्लस्टर दृष्टिकोण के जरिए महत्वपूर्ण श्रेणियों की पहचान करना, राष्ट्रीय स्तर पर मान्य उत्सर्जन कारकों का डेटाबेस तैयार करना और अन्य रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बीच तालमेल सुनिश्चित करना शामिल है।"

दूसरे चरण में क्षमता निर्माण पर जोर दिया गया है। इसमें प्रमुख कंपनियों के नेतृत्व में आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े कार्यक्रमों को औपचारिक रूप देना, एमएसएमई के लिए लक्षित सहायता व्यवस्था तैयार करना और प्रशिक्षित तृतीय-पक्ष ऑडिटरों का नेटवर्क बढ़ाना शामिल है।

अंतिम चरण में अनिवार्य तृतीय-पक्ष सत्यापन, कानूनी रूप से बाध्यकारी खुलासे की आवश्यकताओं और उभरते कार्बन बाजारों के साथ एकीकरण जैसे अनुपालन उपायों की सिफारिश की गई है।