नई दिल्ली। वर्ष 2014 से 2026 के बीच भारत ने आर्थिक मोर्चे पर एक उल्लेखनीय परिवर्तन दर्ज किया है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार, जो देश कभी उभरते बाजारों के तथाकथित "फ्रैजाइल फाइव" समूह में शामिल माना जाता था, वह आज नॉमिनल जीडीपी के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और लगातार विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।ग्लोबल आउटलुक में प्रकाशित एक शोध पत्र के अनुसार, इस बदलाव के पीछे कई प्रमुख नीतिगत सुधार और कल्याणकारी योजनाएं रही हैं। इनमें जन धन-आधार-मोबाइल (जेएएम) ट्रिनिटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी), यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई), नोटबंदी, मेक इन इंडिया, बड़े पैमाने पर सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का विकास, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) जैसे सुधार शामिल हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, इन नीतियों का असर केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि निजी निवेश और उद्यमिता को भी बढ़ावा मिला। इसी अवधि में भारत का पूंजी बाजार बाजार पूंजीकरण के आधार पर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बाजार बन गया, जबकि यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या के आधार पर भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनकर उभरा।
शोध पत्र में भारत की आर्थिक प्रगति की तुलना ब्रिटेन, जापान और जर्मनी जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं से भी की गई है। रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि भारत ने कोविड-19 महामारी और उसके बाद उत्पन्न वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है।
रिपोर्ट में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राज कृष्ण द्वारा 1978 में गढ़े गए "हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ" शब्द का भी उल्लेख किया गया है। उस समय यह शब्द 1950 से 1980 के दशक के बीच लगभग 3.5 प्रतिशत की धीमी आर्थिक वृद्धि दर को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। शोध पत्र में तर्क दिया गया है कि आज की अर्थव्यवस्था उस दौर से पूरी तरह अलग है और इस शब्द को केवल अतीत की याद के रूप में नहीं, बल्कि भारत की लंबी विकास यात्रा के संदर्भ में पुनर्परिभाषित किया जाना चाहिए।
रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि जिस अर्थव्यवस्था की पहचान कभी लाइसेंस राज, सीमित क्षमता, नौकरशाही नियंत्रण और धीमी वृद्धि से होती थी, वह अब बड़े पैमाने, औपचारिककरण और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित नई आर्थिक पहचान बना रही है। अध्ययन में उल्लेख किया गया है कि 2014 से 2026 के बीच भारत की औसत वृद्धि दर राज कृष्ण के 3.5 प्रतिशत वाले मानक से लगभग दोगुनी रही, जबकि इसी अवधि में देश 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से चौथे स्थान पर पहुंच गया।
रिपोर्ट ने विशेष रूप से यूपीआई को भारत की डिजिटल सफलता का प्रतीक बताया है। इसके अनुसार, भारत की यह भुगतान प्रणाली आज दुनिया में सबसे अधिक रियल-टाइम डिजिटल लेनदेन को संसाधित करती है, जिसने वित्तीय समावेशन और डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई गति दी है।
अर्थशास्त्री एम. गोविंदा राव के एक प्रसिद्ध कथन का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का रूपांतरण "धीमी गति वाले हाथी" से "तेजी से दौड़ते टाइगर" में बदलने जैसा है। अध्ययन के अनुसार, जैम, डीबीटी, यूपीआई, जीएसटी और आईबीसी जैसे सुधार इसी परिवर्तन के प्रमुख साधन बने हैं।

















