गुवाहाटी। असम कैबिनेट ने मंगलवार को 'प्रज्ञान भारती योजना' के तहत 108.81 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। यह राशि उन कॉलेजों को दी जाएगी जो शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के दौरान स्नातक (अंडरग्रेजुएट) प्रथम वर्ष के 1.5 लाख से अधिक छात्रों को मुफ्त प्रवेश देंगे।मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि यह फैसला उन कई अहम प्रस्तावों में से एक है, जिन्हें दिसपुर के लोक सेवा भवन में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई है।
मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में सरमा ने कहा कि सरकार की इन पहलों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि उच्च शिक्षा हासिल करने में आर्थिक तंगी कोई रुकावट न बने। साथ ही, इसका उद्देश्य स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार लाना भी है।
'प्रज्ञान भारती योजना' के तहत, इसमें शामिल कॉलेज पात्र छात्रों को मुफ्त प्रवेश की सुविधा देते हैं। कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए 108.81 करोड़ रुपये से इन शिक्षण संस्थानों को छात्रों को दी गई आर्थिक मदद की भरपाई की जाएगी।
इस फैसले से पूरे असम में स्नातक प्रथम वर्ष के 1.5 लाख से अधिक छात्रों को फायदा होने की उम्मीद है। साथ ही, इससे उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने की राज्य सरकार की कोशिशों को भी बल मिलेगा।
एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में, कैबिनेट ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) गुवाहाटी के 'रिसर्च पार्क' के माध्यम से 'टीचिंग-लर्निंग मटेरियल' (टीएलएम) किट विकसित करने और उनकी खरीद को मंजूरी दी है। इस पहल का उद्देश्य स्कूलों में 'अनुभवात्मक शिक्षा' को बेहतर बनाना और शैक्षिक सामग्री की खरीद प्रक्रिया में सुधार करना है।
सरकार के अनुसार, नई टीएलएम किट को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा ताकि कक्षा में पढ़ाई को अधिक इंटरैक्टिव और छात्र-अनुकूल बनाया जा सके, जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। इस कदम से छात्रों की भागीदारी और व्यावहारिक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और प्रभावशीलता मजबूत होने की उम्मीद है।
सरमा ने कहा कि सरकार स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों तक, असम के पूरे शिक्षा तंत्र को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है।
