पन्ना। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के पुरुषोत्तमपुर वार्ड क्रमांक 27 अंतर्गत जनकपुर क्षेत्र में शासकीय लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग (MSME) विभाग के प्रस्तावित निर्माण कार्य को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। प्रशासन द्वारा क्षेत्र के रहवासियों को जारी किए गए 'कारण बताओ नोटिस' के बाद वर्षों से वहां निवास कर रहे गरीब परिवारों को बेघर होने की चिंता सता रही है। इस कार्रवाई के विरोध में प्रभावित रहवासियों ने लामबंद होकर तहसीलदार अखिलेश प्रजापति को ज्ञापन सौंपा और अपने आशियाने बचाने तथा वैकल्पिक व्यवस्था करने की गुहार लगाई है।
सरकारी योजनाओं के दस्तावेज होने के बावजूद थमाया नोटिस
प्रभावित रहवासी चुन्नी बाई ने बताया कि वे और अन्य परिवार कई वर्षों से इस जमीन पर मकान बनाकर रह रहे हैं। उनके पास राशन कार्ड और प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य सरकारी सुविधाओं से जुड़े वैध दस्तावेज भी मौजूद हैं। इसके बावजूद अचानक कारण बताओ नोटिस जारी होने से इन परिवारों के सामने सिर से छत छिनने का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। मामले में प्रभावित परिवारों के समर्थन में आगे आए कांग्रेस नेता डॉ. जितेंद्र सिंह जाटव ने कहा कि वे क्षेत्र के विकास कार्यों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास के नाम पर किसी गरीब या आदिवासी परिवार को उजाड़ना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि भूमि अधिग्रहण या किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ से पहले प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की ठोस व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
खाली पड़ी आबादी भूमि पर बसाने का दिया विकल्प
एक अन्य प्रभावित रहवासी सुन्नी बाई ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि अचानक उनके मकान हटा दिए गए, तो छोटे बच्चों और पूरे परिवार के सामने रहने तथा भरण-पोषण का भयावह संकट पैदा हो जाएगा। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने प्रशासन के समक्ष बीच का रास्ता रखते हुए मांग की है कि यदि उनके मौजूदा मकानों से प्रस्तावित सरकारी निर्माण कार्य में बाधा आ रही है, तो उन्हें उसी आराजी से लगी खाली आबादी भूमि पर विस्थापित कर बसाया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसा करने से गरीब परिवारों के सिर से छत भी नहीं छिनेगी और शासकीय निर्माण कार्य का रास्ता भी आसानी से साफ हो सकेगा।

















