चेन्नई। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री एस.पी. वेलुमणि से जुड़े टेंडर में अनियमितताओं के मामले में बड़ी प्रगति हुई है। केंद्र सरकार ने दो आईएएस अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद डीवीएसी (डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन) को इन दो आईएएस अधिकारियों के खिलाफ विशेष अदालत में अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी।

केंद्र सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट को सूचित किया है कि उसने दो आईएएस अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। इन अधिकारियों को तमिलनाडु के पूर्व मंत्री एस.पी. वेलुमणि से जुड़े टेंडर में अनियमितताओं के मामले में आरोपी बनाया गया है।

पिछली एआईएडीएमके सरकार के दौरान 'अरप्पर इयक्कम' ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि चेन्नई और कोयंबटूर सहित कई नगर निगमों में विभिन्न कार्यों के लिए टेंडर देने में 98 करोड़ रुपए की अनियमितताएं हुई हैं। आरोप था कि टेंडर प्रक्रिया में नियमों को दरकिनार कर चहेती कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया।

इस शिकायत के आधार पर 'अरप्पर इयक्कम' ने डीवीएसी के खिलाफ अदालत की अवमानना की याचिका दायर की थी। उनका आरोप था कि विभाग ने पूर्व मंत्री एस.पी. वेलुमणि और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के अदालत के आदेश का पालन नहीं किया है। याचिका में कहा गया था कि जांच एजेंसी जानबूझकर कार्रवाई में देरी कर रही है।

इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने सितंबर में केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह दो आईएएस अधिकारियों, कंडासामी और विजय कार्तिकेयन, पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने की प्रक्रिया दो महीने के भीतर पूरी करे। कोर्ट ने मंजूरी में हो रही देरी पर नाराजगी भी जताई थी।

बुधवार को जस्टिस एन. आनंद वेंकटेश के समक्ष इस अवमानना याचिका पर फिर से सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ए.आर.एल. सुंदरेशन ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के संयुक्त सचिव की ओर से एक दस्तावेज पेश किया। उन्होंने अदालत को बताया कि आईएएस अधिकारी कंडासामी और विजय कार्तिकेयन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी गई है।

इसके बाद जज ने डीवीएसी को निर्देश दिया कि केंद्र से मंजूरी का आदेश मिलने के बाद इन दो आईएएस अधिकारियों के खिलाफ विशेष अदालत में अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। यह कहते हुए कि अदालत मामले में आगे होने वाले घटनाक्रम पर नजर रखेगी, जज ने सुनवाई 4 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी।