बालाघाट, रितेश सोनी। जिले की बैहर विधानसभा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत परसामऊ के सैकड़ों ग्रामीण आज भी बुनियादी हक यानी आवासीय पट्टे के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं। सरकारी दावों और कागजी वादों के बीच इन गरीब परिवारों की दो पीढ़ियां झोपड़ियों में ही गुजर चुकी हैं, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण इन्हें अब तक न तो जमीन का पट्टा मिला और न ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल पाया है।
कागजों में सिमटी योजनाएं, हकीकत में सिर्फ आश्वासन
ग्रामीणों का कहना है कि वे वर्षों से शासकीय भूमि पर निवास कर रहे हैं और पट्टे के लिए कई बार आवेदन दे चुके हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के चक्कर काटने के बावजूद उन्हें हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला है। चुनाव के समय वादों की झड़ी लग जाती है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही गरीबों की फाइलें सरकारी दफ्तरों की धूल फांकने लगती हैं।
ये भी पढ़ें
सुनवाई का इंतजार कर रहे पीड़ित परिवार
कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपने वाले ग्रामीणों के मन में अब यही सवाल है कि आखिर उनकी सुध कब ली जाएगी। दो पीढ़ियों से कच्चे मकानों और झोपड़ियों में जीवन बिता रहे इन परिवारों को उनका हक कब मिलेगा? फिलहाल, ग्रामीणों द्वारा सौंपा गया यह ज्ञापन एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है, और अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस पर क्या ठोस कदम उठाता है।
