नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने यूनिसेफ और मेटा के बीच कथित वित्तीय संबंधों तथा बाल संरक्षण से जुड़े सहयोग को लेकर जांच की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) के सचिव अनिल मलिक को पत्र लिखा है।

पत्र में लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी से प्राप्त अभ्यावेदन को अग्रेषित करते हुए मामले की जांच और बाल संरक्षण के हित में उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। गुरुवार को भेजे गए इस पत्र में कहा गया है कि यह मामला गंभीर चिंता का विषय है। विशेष रूप से हाल की उन रिपोर्टों को देखते हुए, जिनमें मेटा के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्मों के माध्यम से भुगतान वाली सीएसएएम यानी बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री से संबंधित गतिविधियों और आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार के उदाहरण सामने आए हैं, जिनकी विभिन्न कानून-प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जांच की जा रही है।

पत्र में विशेष चिंता का विषय यह बताया गया है कि बच्चों के यौन शोषण को दर्शाने वाली सामग्री का मुद्रीकरण किया जा रहा है, जिससे बच्चों के दुर्व्यवहार को दर्शाने वाली सामग्री से राजस्व उत्पन्न हो रहा है। इस पृष्ठभूमि में मेटा द्वारा यूनिसेफ और अन्य समान संगठनों को दिए गए कथित पर्याप्त वित्तीय योगदान उनके उद्देश्य और उपयोग को लेकर गंभीर आशंकाएं पैदा करते हैं।

लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी के संयोजक विनय जोशी की ओर से भेजे गए अभ्यावेदन में कहा गया है कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा में लगी विभिन्न संस्थाएं, वैधानिक निकाय, संगठन और अन्य हितधारक बच्चों की डिजिटल सुरक्षा, सोशल मीडिया से जुड़ी चिंताओं और संस्थागत तंत्रों के विकास के लिए यूनिसेफ, मेटा और अन्य सोशल मीडिया कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यह बात इसलिए और भी चिंताजनक है क्योंकि यूनिसेफ की वार्षिक रिपोर्टों, विशेष रूप से 2024 और 2025 की रिपोर्टों में वित्तीय जुड़ाव दिखाई देता है। इसमें मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक. को यूनिसेफ के कॉर्पोरेट साझेदारों में शामिल दिखाया गया है, जो यूनिसेफ के कार्यक्रमों के लिए बड़ी धनराशि का योगदान दे रहा है।

अभ्यावेदन में आशंका जताई गई है कि भारी वित्तीय सहायता का इस्तेमाल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी वकालत, सहयोग और संस्थागत पहुंच के लिए किया जा सकता है, जो मेटा को बाल सुरक्षा के क्षेत्र में एक जिम्मेदार पक्ष के रूप में पेश करे। यह तब हो रहा है, जब मेटा के प्लेटफॉर्मों के खिलाफ गंभीर चिंताएं और आरोप पहले से मौजूद हैं। ऐसी व्यवस्था से एक ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है, जहां कॉर्पोरेट फंडिंग उस संस्था को ही संस्थागत वैधता दे दे, जिसकी जवाबदेही तय करने की कोशिश की जा रही है।

इसमें यह बुनियादी सवाल भी उठाया गया है कि जिस संस्था पर बच्चों के शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़े गंभीर आरोप हैं, वह बच्चों की सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा से जुड़ी पहलों और वकालत तंत्रों में कैसे शामिल हो सकती है। अभ्यावेदन के अनुसार यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस संस्था के आचरण की जांच कानून प्रवर्तन एजेंसियां कर रही हैं, उसे उन सुरक्षा उपायों, वकालत के ढांचे या जवाबदेही तंत्रों को तय करने में कोई भूमिका नहीं मिलनी चाहिए, जिनका मकसद उसी संस्था के खिलाफ उठी चिंताओं को दूर करना है।

प्रियंक कानूनगो ने पत्र में कहा है कि मेटा द्वारा यूनिसेफ और अन्य संगठनों को दिए गए वित्तीय योगदानों की सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता है, क्योंकि वे गंभीर आरोपों का सामना कर रहे एक प्लेटफॉर्म को संस्थागत वैधता प्रदान कर सकते हैं और व्यापक बाल-संरक्षण एजेंडे को कमजोर कर सकते हैं। उन्होंने मामले की जांच और उचित कार्रवाई का अनुरोध किया है।