भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में नियमित पदों (स्थायी और अस्थायी) के विरुद्ध आउटसोर्सिंग के माध्यम से ली जा रही सेवाओं को समाप्त करने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी है। योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की उप सचिव किरण गुप्ता ने वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप 31 मार्च 2027 तक इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के निर्देश जारी किए हैं। इस निर्णय से एक ओर जहां प्रदेश के युवाओं के लिए नियमित पदों पर सीधी भर्ती का रास्ता साफ होने की उम्मीद जगी है, वहीं दूसरी ओर चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर तृतीय श्रेणी के करीब 2 से ढाई लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरियों पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है।
मार्च 2027 तक समाप्त होंगी आउटसोर्स सेवाएं; तीन प्रमुख संस्थानों को भेजे गए निर्देश
आदेश के अनुसार, जिन विभागों में वित्त विभाग की सहमति से रिक्त नियमित पदों के विरुद्ध सीमित समय के लिए आउटसोर्स कर्मचारी रखे गए हैं, वहां चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर शेष सभी आउटसोर्स नियोजन मार्च 2027 से पहले समाप्त कर दिए जाएंगे। इनके स्थान पर वित्त विभाग के 18 नवंबर 2024 के परिपत्र के तहत आवश्यकतानुसार नियमित पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। यदि किसी विशेष परिस्थिति में मार्च 2027 के बाद भी आउटसोर्स सेवाएं जारी रखी जाती हैं, तो संबंधित श्रेणी के नियमित सरकारी पद हमेशा के लिए समाप्त कर दिए जाएंगे।
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के आयुक्त, मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के कार्यपालक निदेशक को पत्र भेजकर तय समय-सीमा में कार्रवाई पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। गौरतलब है कि सरकार ने जनवरी 2026 में ही 31 मार्च 2023 का वह पुराना आदेश निरस्त कर दिया था, जिसके तहत विभागाध्यक्ष अपने स्तर पर चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आउटसोर्स भर्ती कर रहे थे। अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने बताया कि प्रदेश के बिजली, स्वास्थ्य, नगरीय निकाय, पंचायत, कलेक्ट्रेट, शिक्षा, लोक निर्माण और जल संसाधन जैसे विभागों में 5 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर और ऑफिस असिस्टेंट जैसे तृतीय श्रेणी के 2 से ढाई लाख कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त हो सकती हैं। उन्होंने इस फैसले को असंवेदनशील बताते हुए कहा कि जिन कर्मचारियों ने कोरोना जैसे कठिन दौर में भी सेवाएं दीं, सरकार अब उन्हें घर बैठाने की तैयारी कर रही है।
सरकारी नौकरियों और पद-संरचना के नियमों में हुए चार बड़े बदलाव
राज्य शासन द्वारा सरकारी सेवाओं की पद-संरचना और नई भर्तियों को लेकर किए गए प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं:
- सीधी भर्ती का प्रावधान: वित्त विभाग के 22 दिसंबर 2025 के आदेशानुसार, मार्च 2027 से पहले खाली सरकारी पदों से आउटसोर्स व्यवस्था खत्म कर 18 नवंबर 2024 के नियमों के तहत नियमित सीधी भर्ती की जाएगी।
- अस्थायी पद बनेंगे स्थायी: 16 दिसंबर 2025 के कैबिनेट निर्णय के मुताबिक, विशेष प्रोजेक्ट्स को छोड़कर सभी विभागों के मौजूदा अस्थायी पदों को स्थायी किया जाएगा, जिसके लिए विभाग भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन करेंगे।
- कार्यभारित और स्थायीकर्मी पद समाप्त: निर्माण कार्य टेंडर के माध्यम से होने के कारण कार्यभारित और आकस्मिकता निधि वाले पदों की आवश्यकता समाप्त मान ली गई है। साथ ही, 2016 की नीति के तहत बने स्थायीकर्मी और स्थायी वर्गीकृत कर्मचारियों के पदों को 'डाइंग कैडर' घोषित कर दिया गया है, जिन पर अब न तो नई भर्ती होगी और न ही खाली पद भरे जाएंगे।
- भविष्य की भर्ती व्यवस्था: भविष्य में केवल स्थायी और संविदा के नए पद ही सृजित किए जा सकेंगे। जरूरत पड़ने पर तय समय के लिए मजदूर और पार्ट-टाइम कर्मचारी रखे जा सकेंगे, जबकि अनुकंपा नियुक्ति केवल रिक्त नियमित सरकारी पद पर ही दी जाएगी।
